कैबिनेट बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले।
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग हुए मर्ज।
प्रत्येक जिले में खुलेगा PM एक्सीलेंस कॉलेज
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले किए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है।उन्होंने बताया कि एमपी कैबिनेट ने बड़ा फैसल लेते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मर्ज कर दिया है। अब प्रदेश में मेडीकल कॉलेज और अस्पतालों की जिम्मेदारी एक ही मंत्री के पास रहेगी।साथ ही बैठक में सिंचाई परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई और इन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
चिकित्सा और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग हुए मर्ज।
मेडीकल कॉलेज और अस्पतालों की जिम्मेदारी एक ही मंत्री के पास रहेगी।
माल एवं सेवा कर अध्यादेश की समय अवधि बढ़ाने को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। बजट सत्र में विधानसभा में लाएंगे। चुनाव और मंत्रिमंडल गठन में देरी के चलते विधेयक नहीं लाया जा सका था।
आयुर्वेद विश्वविद्यालय में संशोधन कर नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ के पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। इससे पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढे़गी। कोरोना के बाद इनकी जरूरत बढ़ी है।
अशोकनगर के मुंंगावली तहसील में मल्हारगढ में लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे 26 ग्रामों में 7500 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। परियोजना की लागत 87 करोड़ रुपए है।
रतलाम जिले में माही जल प्रदाय समूह योजना में मझूड़िया समूह के लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए नल जल योजना को मंजूरी दी गई है। इससे आदिवासी परिवारों को शुद्ध जल मिलेगा। इसमें 204 करोड़ की लागत आएगी।
जल प्रदूषण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। जल प्रदूषण के छोटे से मामले में कोर्ट जाना पड़ता है। इसे अधिकारियों से निराकरण कराने पर सहमति बनी है। प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे। इसके बाद अंतिम फैसला होगा
प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी गई है। हर जिले में पहले से मौजूद एक कालेज की कमियों को दूर कर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो जरूरतें हैं, उसे पूरा किया जाएगा और पीएम एक्सीलेंस कालेज का रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार ही इसका खर्च उठाएगी।
जनजातीय कार्य विभाग के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षकों को छठवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
